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दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि अब तक इस मुद्दे पर केंद्र सरकार कार्रवाई करने में विफल रही है जबकि उसे इस मुद्दे पर विचार करने के साथ ही कार्रवाई करनी चाहिए। अदालत ने पूछा कि क्या आप कार्रवाई करने को तैयार हैं और कार्रवाई करने जा रहे हैं? अदालत ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।